Haryana News: हरियाणा सरकार ने बनाई नई योजना, जमीन पर जिसका कब्जा उसकी होगी जमीन, जानें पूरी खबर
Haryana News: सभी जानते हैं कि जमीन का मालिकाना हक लेने के लिए सरकारी दफ्तरों के कितने चक्कर काटने पड़ते हैं परंतु अब हरियाणा सरकार की तरफ से ऐसी योजना बनाई गई है जिससे लोगों को जमीन का मालिकाना हक से संबंधित दस्तावेजों के लिए पटवारी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. डिजिटल हस्ताक्षर वाली जमाबंदी की पद के लिए शुरू किया गया पोर्टल आम जनता को काफी राहत देने वाला है पिछले 4 महीने में 10,000 से अधिक लोगों ने ही फर्द डाउनलोड की है इससे तहसील कार्यालय में भी बिचौलियों के खेल भी रुक गए हैं.
कब लांच हुआ था पोर्टल
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को ही फल पाने वाले लाभार्थियों से ऑडियो कांफ्रेंस के जरिए बात की इस बातचीत के दौरान सीएम का कहना है कि पारिवारिक जमीनों के झगड़े से निपटने के लिए सांची केवट की तक्सीम के लिए नया कानून बनाया जाएगा इससे जो जमीनी लड़ाई पिछले लंबे वक्त से चल रही है वह भी खत्म हो जाएगी. सीएम ने बताया कि सरकार ने 25 दिसंबर 2022 को डिजिटल हस्ताक्षर वाली जमाबंदी की पद के लिए पोर्टल लांच किया था जमाबंदी पोर्टल (portal) भूमि रिकॉर्ड( Record)संबंधी जानकारी के लिए सिंगल विंडो पर कार्यरत कर है.
कैसे प्राप्त करें सारी जानकारी
हम आपको बता दें कि पोर्टल पर लैंड डाटा से संबंधित सभी जानकारी यथा खसरा खतौनी जमीन का नक्शा प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन मोहर शुल्क जैसी सुविधाएं मौजूद है मुख्यमंत्री ने कहा कि पोर्टल के शुरू होने के बाद जमीन की फर्द लेने के लिए पटवारी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे कुछ ही मिनटों में फर्द डाउनलोड हो जाएगी एक पद के लिए सर्विस चार्ज मात्र ₹100 है पहले खाते के लिए ₹10 और उसके बाद प्रत्येक खाते के लिए ₹500 धनराशि तय की गई है.
होटल पर यह भी जानकारी दी गई है कि जो इस डाउनलोड की जाएगी वह कोर्ट में भी मान्य होगी. होटल जो यह पद निकालता है वह डिजिटल हस्ताक्षर युक्त और न्यायालय से भी मान्य है पोर्टल शुरू होने के बाद तहसील कार्यालय में काम का बोझ भी कम हो जाएगा डिजिटल रिकॉर्ड तैयार कर राजस्व विभाग की लाखों फाइलों और कागजों का ढेर समाप्त हो जाएगा अब रिकॉर्ड रूम में कागजों का नष्ट होने का भी खतरा नहीं है.
इस तरह हुए झगड़े खत्म
मुख्यमंत्री ने बताया कि लालडोरा मुक्त करने की हमारी योजना को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के रूप में पूरे प्रदेश को अपनी ओर किया है. मैं गांव में लालडोरा के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं होता था जो लड़ाई का कारण बनता था सभी गांव को लालडोरा मुक्त करने से लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक देने से झगड़े खत्म हो चुके हैं. मालिक जमीन की खरीद-फरोख्त वे उस पर लोन के लिए अप्लाई कर सकता है.
कार्यालय में रिकॉर्ड हुआ ऑनलाइन
प्रदेश के सभी 143 तहसीलें और उप तहसील में चेव हैरिस प्रणाली का इस्तेमाल कर भूमि अभिलेख प्रबंध कार्यों को कंप्यूटराइज दिया गया है. सभी राजसव रिकॉर्ड रूम में भी कंप्यूटर पर उपलब्ध हो चुके हैं 20 नवंबर 2021 को राज्य के सभी जिला मुख्य और राज्य मुख्यालय पर डिजिटल सेवा रिकॉर्ड रूम स्थापित किए गए हैं. 33 करोड़ पचास लाख दस्तावेजों को पेन करते हुए एनआईसी के पोर्टल पर अपलोड किया गया है और अच्छी बात यह है कि आज पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन हो चुका है और उपलब्ध है.
