BPL Ration Card: BPL राशन कार्ड वालों के लिए खुशखबरी, राशन कार्ड नियमों में हुआ बदलाव, अब मिलेगा पूरा राशन
BPL Ration Card: हमारे देश के गरीबों के लिए सरकारों की सुविधाओं के लिए नए नियम लेकर आ रही है राशन कार्ड से खाद्यान्न लेने वाले के लिए खुशखबरी है मोदी सरकार की महत्वकांक्षी योजना वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पूरे देश में लागू हो गई है इसके बाद सभी दुकानों पर ऑनलाइन इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ सेल यानी पीओएस डिवाइस को जरूरी कर दिया गया है सबसे खास बात यह है कि सरकार के इस फैसले के बाद अब असर भी दिख रहा है.
दरअसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभार्थियों को पूरी मात्रा में खाद्यान्न मिल सके इसके लिए केंद्र सरकार ने राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़ी जाने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून नियमों में संशोधन कर दिया है.
नया-नया नियम
अब देश में उचित दर वाली सभी दुकानों को ऑनलाइन नेट ऑन 1 पॉइंट ऑफ सेल जानी पीओएस डिवाइस से जोड़ दिया गया है यानी अब राशन की दौड़ में गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं पाई जाएगी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लाभार्थी को किसी भी सूरत में कम राशन में मिले इसके लिए राशन डीलर को हाइब्रिड मॉडल का पॉइंट ऑफ सेल मशीन दी गई है यह मशीन ऑनलाइन वोट के साथ ही नेटवर्क में रहने पर भी ऑनलाइन काम करेगी अब लाभार्थी अपने डिजिटल राशन कार्ड के इस्तेमाल से देश में किसी भी उचित दर की दुकान से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत समान खरीद पाएंगे.
क्या है नियम
सरकार का कहना है कि यह संशोधन एनएफएसए के तहत टारगेट पब्लिक डिसटीब्यूशन सिस्टम के संचालन को पारदर्शिता में सुधार लाने के लिए अधिनियम की धारा 12 के तहत खाद्यान्न तोल में सुधार प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने का प्रयास किया है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए के तहत सरकार देश के करीब 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं राशन देती है.
क्या हुआ बदलाव
सरकार ने कहा कि बीपीओएस डिवाइस को जिस तरीके से चलाने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करने और 17 पॉइंट 00 रुपए प्रति क्विंटल के अतिरिक्त मुनाफे से बचत को बढ़ावा देने के लिए खाद्य सुरक्षा 2015 के उपर नियम के नियम साथ में संशोधन किया गया है.
इसके तहत पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस की खरीद संचालन और रखरखाव की लागत के लिए प्रदान किए गए तेरे मार्जिन से अगर किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश को यदि बचत होती है तो उसे इलेक्ट्रॉनिक तोल तराजू की खरीद संचालन एवं रखरखाव के साथ दोनों के एकीकरण के लिए उपयोग में लाया जा रहा है.
