BPL Ration Card: केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला, BPL राशन कार्ड वालों की हुई बल्ले बल्ले, देश लागू हुआ नया नियम
BPL Ration Card: BPL राशन कार्ड के तहत राशन लेने वालों के लिए बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है एक तरफ सरकार ने Free राशन की अवधि December तक के लिए बढ़ा दी है मोदी सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना( Yojana) पूरे देश में लागू हो गई है जिसके बाद सभी दुकानों पर ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक Point ऑफ सेल यानी (POS Device) डिवाइस को जरूरी कर दिया गया है.
दरअसल बात यह है कि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत BPL कार्ड धारकों को सही मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध हो सके इसके लिए केंद्र सरकार ने राशन की दुकानों (Shop)पर इलेक्ट्रिक Point ऑफ सेल उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़ने का आदेश दे दिया है और कानून नियमों में बदलाव किया है.
लागू हुआ नया नियम
अब हमारे देश में उचित दर वाली सभी दुकानों को ऑनलाइन
Online इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल यानी पीओएस डिवाइस से जोड़ दिया गया है यानी अब राशन में कोई भी धांधली की गुंजाइश नहीं पाई जाएगी.
हमारी सरकार का कहना है कि यह संशोधन NFSA के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण के संचालन की पारदर्शिता में सुधार के माध्यम से अधिनियम की धारा 12 के तहत खाद्यान्न तोल में सुधार प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ने का एक कुख्यात प्रयास है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सरकार देश के करीब 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति महीने 5 किलो गेहूं और चावल प्रदान करती है.
क्या बदलाव हुआ
सरकार ने कहा कि ईपीएस उपकरणों को उचित तरीके से चलाने के लिए सरकार पहले उनको प्रशिक्षण देगी बाद में उनको देगी और बता दे कि 17 पॉइंट 00 रुपए प्रति क्विंटल के अतिरिक्त मुनाफे से बचत को बढ़ावा देने के लिए खाद्य सुरक्षा 2015 के नियम दो के नियम 7 में संशोधन किया गया है.
इसके तहत Point ऑफ सेल डिवाइस की खरीद संचालन और रखरखाव की लागत (Cost) के लिए प्रदान किए गए अतिरिक्त मार्जिन Marjan से अगर किसी भी राज्य state केंद्र शासित प्रदेश को यदि बचत होती है तो इसे Election तोल तराजू की खरीद संचालन एवं रखरखाव के साथ दोनों के एकीकरण के लिए उपयोग में लाया जा रहा है.
